काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न २५ वटा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्ता २५ क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।
जसअनुसार सञ्चार र प्रविधितर्फ डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, सञ्चार सेवा र इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक मानिएको छ । साथै, राहदानी र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रवाह हुने सेवाहरू पनि यसै सूचीमा छन् ।
यस्तै यातायात र ढुवानीतर्फ जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा र हवाई जहाजको हेरचाह, सञ्चालन र मर्मत, रेलवे स्टेशन तथा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्नेरझिक्ने कार्यलाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सुरक्षातर्फ अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवा, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण, मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजरसँग सम्बन्धित सेवाहरू । आन्तरिक सुरक्षा, हातहतियार खरखजाना वा सैनिक सरसामानको उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाका सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तु र ऊर्जातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससहित) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण र वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूतर्फ दाल, चामल, नुन, तेलको ढुवानी र वितरण, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण, विद्युत सेवा र फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा विसर्जन सेवा, वित्तीय र अन्य सेवातर्फ बैंकिङ्ग सेवा र बिमा सेवासहित पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ र रिसोर्ट सम्बन्धी सेवा, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा र भेटेरिनरी (पशु चिकित्सा) सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यो आदेशसँगै अब २५ वटा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी वा युनियनहरूले हड्ताल गरी सेवा अवरुद्ध गर्न पाउने छैनन् । यदि कसैले आदेशको उल्लंघन गरी हड्ताल गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेख छ । यो आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रतिक्रिया