ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसाका लागि तोकेको १ लाख डलर अदालतले खारेज गर्यो

एजेन्सी । अमेरिकाको एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनद्वारा नयाँ एच–१बी भिसामा लगाएको १ लाख डलरको शुल्क खारेज गरिदिएका छन् । यसले शुल्क वृद्धिलाई सदर गर्ने यसअघिको अर्को संघीय अदालतको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको छ ।

प्रशासनले अमेरिकी रोजगारीमा विदेशी कामदारहरूको प्रवेश रोक्नका लागि यो अत्यधिक उच्च शुल्क घोषणा गरेको थियो । तर, बोस्टनका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले २० वटा राज्यको पक्ष लिँदै यो भिसा नीति खारेज गरिदिए ।

कार्यकारी निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको र संघीय एजेन्सीहरूले नियमहरू बनाउने र जारी गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि ऐन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष उनले निकालेका छन् । न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो फैसलामा लेखेका छन्, ‘अदालतले के ठहर्याएको छ भने यस नीतिले संसद्को आवश्यक अख्तियारी बिना नै एच–१बी निवेदनहरूमा कर थोपरेको छ ।’

एच–१बी भिसाहरू ती उच्च दक्ष रोजगारीका लागि लक्षित हुन्छन् जसमा काम गर्नका लागि अमेरिकी कामदारहरू पाउन कठिन हुन्छ । धनी प्रविधि कम्पनीहरू यसका सबैभन्दा ठूला प्रयोगकर्ता हुन् र स्वीकृत भिसाहरूमध्ये झण्डै तीन–चौथाई भारतका कामदारहरूको भागमा पर्ने गर्छ ।

यो शुल्क वृद्धि हुनुअघि नै अत्यन्त आवश्यक डाक्टर र शिक्षकहरूको रिक्त पद पूर्ति गर्न एच–१बी कार्यक्रम प्रयोग गर्न गाह्रो भइरहेको मुद्दा हाल्ने राज्यहरूले तर्क गरेका थिए । घोषित शुल्क वृद्धिका कारण अमेरिका र विदेशका अन्योलमा परेका रोजगारदाता, विद्यार्थी र कामदारहरूमा त्रासको लहर पैदा हुनुका साथै बोस्टन लगायतका स्थानमा कैयौं मुद्दाहरू दर्ता हुनुअघि धेरैजसो एच–१बी भिसा आवेदनको लागत केही हजार डलर मात्र हुने गर्थ्यो ।

यूएस चेम्बर अफ कमर्सले पनि वाशिङटन डीसीको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो र शुल्क वृद्धि विरुद्धको संक्षिप्त फैसला अस्वीकार भएकोमा पुनरावेदन गरेको छ ।

त्यसले गर्दा यो उच्च शुल्क कम्तीमा सेप्टेम्बर २०२६ सम्मका लागि लागू भएको थियो । त्यतिखेर यसको म्याद सकिने तालिका छ ।

सोमबारको फैसला पनि संक्षिप्त फैसला नै हो तर यसको प्रभाव ठ्याक्कै उल्टो छ ।

यसैबीच, धार्मिक समूह र श्रम संगठनहरूले सान फ्रान्सिस्कोको संघीय अदालतमा अझै अर्को मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसले तीनवटा पुनरावेदन अदालतका सर्किटहरूमा विभाजित फैसलाहरूको सम्भावना खडा गरिदिएको छ । बोस्टनको मुद्दामा राज्यहरूले यस नीतिले प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरू नियुक्त गर्ने र सार्वजनिक कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउने, प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई रोक्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्यामा गिरावट ल्याउने तर्क गरेका थिए ।

म्यासाचुसेट्सकी महान्यायाधिवक्ता एन्ड्रिया जोय क्याम्पबेलले एक विज्ञप्तिमा भनिन्, ‘आजको विजयले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा अनुसन्धान जस्ता महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूमा श्रमको गम्भीर अभावलाई सम्बोधन गर्ने उपकरणका रूपमा एच–१बी भिसा कार्यक्रमको गरिमालाई सुरक्षित गरेको छ । म्यासाचुसेट्समा यस जीतले हामीले महत्त्वपूर्ण रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न र कमनवेल्थका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा विश्वस्तरीय प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरू नियुक्त गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।’

त्यस्तै अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशनका अध्यक्ष बबी मुक्कामालाले यस फैसलालाई बिरामीहरूको जीत भनेका छन् । उनले थपे, ‘यस्तो समयमा जब देशका समुदायहरूले चिकित्सकको अभाव र उपचारमा बढ्दो अवरोधको सामना गरिरहेका छन्, हामीले प्रतिभाशाली चिकित्सक र अन्य उच्च दक्ष पेशेवरहरूलाई आकर्षित गर्न नयाँ अवरोध सिर्जना गर्ने होइन, बरु भइरहेका बाधाहरू हटाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा स्नातकहरूले बिरामीको हेरचाहमा, विशेषगरी सेवा नपुगेका र ग्रामीण क्षेत्रमा, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।’

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको एक विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार, एजेन्सी राष्ट्रपति ट्रम्पको अध्यागमन सुधारको ऐतिहासिक प्रयासलाई ध्वस्त पार्ने यस स्पष्ट न्यायिक सक्रियतासँग असहमत छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव मार्कवेन मुलिनलाई उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प र सचिव मुलिनको नेतृत्वमा हाम्रो अध्यागमन प्रणालीलाई अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी कामदार र अमेरिकी परिवारहरूको सेवा गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान जोगाउन सुधार गरिँदैछ – न कि अमेरिकीहरूको जागिर खोस्ने, अपराध गर्ने, हाम्रो कल्याणकारी प्रणालीलाई भार पार्ने र हाम्रो सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचनालाई बिगार्ने विदेशीहरूलाई तीव्र रूपमा आयात गर्न ।’

अर्को छुट्टै विज्ञप्तिमा ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता टेलर रोजर्सले प्रशासन यो आदेश पुनरावेदनमा उल्टिनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।