भारुमाथि विश्वास जगाउनका लागि के गर्दैछ आरबीआई ?

एजेन्सी । भारतले ओरालो लागिरहेको भारुप्रति विश्वव्यापी विश्वास जगाउन विभिन्न उपायहरूको घोषणा गरेको छ । पुँजी नियन्त्रण नगर्नु शुक्रबार घोषणा गरिएको यस प्याकेजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।

सन् २०१३ को मुद्रा संकटका बेला, अधिकारीहरूले व्यक्तिगत बचतकर्ताहरूले एक वर्षमा कानुनी रूपमा देशबाहिर लैजान पाउने डलरको सीमा ह्वात्तै घटाएका थिए । यसपटक भने उनीहरूले २ लाख ५० हजार डलरको सीमालाई नचलाई बुद्धिमानीपूर्वक छोडिदिए । अचेल यो रकम वैदेशिक शिक्षाको खर्च जुटाउनेदेखि अमेरिकामा सेयर किन्न र दुबईमा घर खरिद गर्नसम्म व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले (सीमा घटाउने) त्यस्तो कदम अत्यन्तै अलोकप्रिय हुने थियो ।

यसले उल्टै प्रतिकूल असर समेत पार्न सक्थ्यो । भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले भारुमा भइरहेको सट्टेबाजीलाई रोक्न एउटा ठूलो कदम चालिसकेको छ यद्यपि त्यसलाई आंशिक रूपमा फिर्ता लिनुपरेको थियो । उक्त कदमले विनिमय दरको वरपर व्याप्त नकारात्मक धारणालाई हटाउन केही गर्न सकेन । वास्तवमा यसले केन्द्रीय बैंकसँग भारु बचाउनका लागि परम्परागत उपायहरू सकिन लागेको संकेत दिएर अवस्थालाई झन् खराब बनाएको हुनसक्छ ।

त्यसैले कडाइ गर्नुको सट्टा अधिकारीहरूले सहुलियत दिने नीति अपनाउने निर्णय गरे र सरकारी कम्पनी तथा स्थानीय बैंकहरूलाई विदेशबाट डलर जुटाउन, त्यसलाई स्वदेश ल्याउन र सेप्टेम्बर ३० सम्म उनीहरूको हेजिङ लागतमा ठूलो छुट प्राप्त गर्न भनेका छन् ।

आरबीआईले वैदेशिक ऋणको लागतमा फेरि अनुदान दिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन् । सन् २०१३ को अमेरिकी फेडरल रिजर्भको टेपर ट्यान्ट्रमका बेला उदीयमान बजारहरूमा देखिएको गिरावटमा समेत त्यो विवादास्पद थियो । तर, त्यसबेला यसले काम गरेको थियो भने अहिले पनि गर्नेछ भनी उनीहरूले सायद सोचेका होलान् ।

निश्चित रूपमा, विदेशबाट ऋण लिनु र गैर–आवासीय भारतीयबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्नुले भारुलाई केही राहत दिन सक्छ । विश्लेषकहरूले यो पछिल्लो प्याकेजले ५० अर्ब डलर भित्र्याउने अपेक्षा गरेका छन् ।

केही रकम ऋणपत्र मार्फत आउन सक्छ जहाँ विदेशीहरूलाई कर छुट र लगानी गर्न बढी स्वतन्त्रता दिइएको छ । तर, मुख्य हिस्सा स्थानीय ऋणदाताहरूले विदेशबाट ३ देखि ५ वर्षका लागि ल्याउने रकमबाट हुन सक्छ यदि आरबीआईले उनीहरूलाई सन् २०१३ मा जस्तै हेजिङ लागतमा वार्षिक करिब ३ प्रतिशत सहुलियत दियो भने ।

यो भार करदाताहरूले बेहोर्नुपर्नेछ किनकि यसले केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई दिने लाभांशमा कमी ल्याउनेछ । तर, अल्पकालीन पुँजी प्रवाहको यस उत्साहले भारतको बाह्य खातामा रहेको मुख्य कमजोरीलाई सुधार्ने छैन ।

इरान युद्ध सुरु भइसकेको मार्च त्रैमासिकमा सबै पूर्वानुमानहरूलाई उछिनेर ७.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको अर्थतन्त्रले केवल ३ अर्ब डलरको खुद वार्षिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि संघर्ष गर्नु नपर्ने हो ।

साथै, विगत १२ महिनामा सेयर बजारबाट ३५ अर्ब डलर बाहिर लैजाने वित्तीय लगानीकर्ताहरूलाई फर्काउन पनि यति धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति हुनुहुँदैनथ्यो ।

उनीहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय पोर्टफोलियो म्यानेजरसँग पैसा राख्न सक्छ भन्नुको खासै अर्थ रहँदैन जब उनीहरू विदेशी कोषमार्फत उत्तिकै सजिलैसँग प्रवेश गर्न सक्छन् । समस्या के हो भने उनीहरू चाहँदैनन् । कम्तीमा अहिले नै ।
यो निराशाको केही हिस्सा कल्पनाशीलताको कमीसँग जोडिएको छ । अत्यधिक विद्युत् खपत गर्ने डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्नुभन्दा बाहिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा नवीनता खोजिरहेको विश्वव्यापी पुँजीका लागि भारतसँग कुनै प्रभावकारी योजना वा आधार छैन ।

तर, यो केन्द्रीय बैंकले धेरै काम गर्न सक्ने विषय होइन । तैपनि यसले कम्तीमा बचतकर्ताहरूलाई थप आकर्षक ब्याजदर भने दिन सक्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ८ प्रतिशतको वृद्धिको के अर्थ जब त्यसले यो विस्तारलाई सम्भव तुल्याउने परिवारहरूलाई उचित प्रतिफल दिँदैन र उनीहरूलाई बैंक निक्षेप छोडेर जोखिमपूर्ण प्रतिफलको पछि लाग्न बाध्य बनाउँछ ? सेयर बजारको उच्च मूल्यले नयाँ रोजगारी वा तलब वृद्धि गरिरहेको भए यो स्वीकार्य हुन सक्थ्यो ।

तर, त्यस्तो पनि भएको छैन । भारतको कथित विकासमुखी नीतिहरूको खुद परिणाम के हो भने तिनीहरूले मूल्यांकनलाई उच्च राखिरहेका छन् ताकि स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरू र निजी इक्विटी लगानीकर्ताहरूले नाफासहित बाहिरिन सकून् । बजार अर्थतन्त्रको मापक हुनुको सट्टा यसको प्रतिरूप मात्र बनेको छ ।

सन् २०१३ को मुद्रा उद्धारको हिस्साको रूपमा भारतले बेन्चमार्क ब्याजदर बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको थियो । तत्कालीन आरबीआई गभर्नर रघुराम राजनले अमेरिकामा ओभरनाइट ब्याजदर शून्यको हाराहारीमा हुँदा पनि ती दरहरूलाई एक वर्षसम्म त्यहीँ कायम राख्नुपरेको थियो ।

तरलतालाई कसिलो पारेर राखेको भन्दै उनको कडा आलोचना भएको थियो । केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीतिसँग लड्ने आफ्नो विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न मद्दत गर्ने त्यो योजनाले अहिले पर्याप्त ध्यान पाइरहेको छैन ।

वर्तमान आरबीआई प्रमुख सञ्जय मल्होत्रा सन् २०२४ डिसेम्बरमा पदभार सम्हालेदेखि १२५ आधार बिन्दुले घटेको ऋण लागतमा नै टिकिरहेका छन् । शुक्रबार मौद्रिक नीति समितिले ब्याजदरलाई ५.२५ प्रतिशतमा नै यथावत राख्ने निर्णय गर्याे । अमेरिकी फेडको लक्ष्य ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतको दायरामा छ र आगामी कदम वृद्धि हुने अपेक्षा बढिरहेको छ भने लगानीकर्ताका लागि यो प्रतिफल निकै कम हो ।

अधिकारीहरूले यहाँ के गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ । उनीहरू मुद्रालाई स्थिर बनाउने, आन्तरिक ब्याजदर कम राख्ने र पुँजी नियन्त्रणबाट बच्ने उपाय खोजिरहेका छन् । यी तीनवटा उद्देश्यहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन करदाताहरूलाई मारमा पार्नुपर्ने हुन्छ जसको अर्थ डलरमा ऋण लिनेहरूलाई हेजिङ लागतमा दिइने ३ प्रतिशतको अपेक्षित सहुलियत नै हो ।

तर, अन्ततः पुँजी नियन्त्रणबाट बच्नुछ र भारुलाई बचाउनुछ भने अरू कुनै वास्तविक विकल्प छैन । भारतको बाह्य खातामा दीर्घकालीन स्थायित्वको एक मात्र बाटो उच्च ब्याजदर भएर नै जान्छ ।