काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार वर्ल्डलिंकको हालेको ८ वटा मुद्दा खारेज गरेपछि अब नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मात्रै सरकारलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ … Continue reading सर्वोच्चको फैसलापछि ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मात्र साढे ३ अर्ब तिर्नुपर्ने