बोर्डिङ स्कुलमा मास्टर भर्ना गर्न पनि स्थानीय तहको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं । अब कुनैपनि निजी विद्यालय (बोर्डङ स्कुलले) आफुखुसी शिक्षक भर्ना गर्न, तलब तथा दरबन्दी निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले बुधबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख छ ।

विधेयक बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिबिना निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपुर्ति, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु समेत नियमनको दायरामा आई उनीहरुको सेवाको सुरक्षा हुन जाने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।