११ औद्योगिक ग्राम थप्दै मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषदमा पठाइयो प्रस्ताव



काठमाडौं । सरकारले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यतिर नै घोषणाको तयारी गरिएका औद्योगिक ग्राम चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना बितेपछि बल्ल स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पुर्याएर शुक्रबार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले मन्त्री नभएकै कारण औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै आएको थियो । लामो समयसम्म उद्योगमन्त्री नियुक्त नभएपछि घोषणाको तयारी अवस्थामा रहेका औद्योगिक ग्रामको नाम लिष्ट मन्त्रालयले आफै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयले पठाएको औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी प्रस्ताव अध्ययन गरी पारित गर्नेछ । ११ औद्योगिक ग्रामलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि औद्योगिक ग्रामको संख्या ९५ पुग्ने छ ।

यसअघि विभिन्न समयमा गरी सरकारले ८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामले पहिलो चरणमा ९२ लाख रुपैयाँका दरले मन्त्रालयबाट अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्रामले किस्ता–किस्तामा गरी जम्मा ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३ करोडले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ भने सञ्चालनका लागि लाग्ने अन्य खर्चको व्यवस्था स्थानीय तह आफैले नै व्यवस्थापन गुर्नुपर्ने छ ।

कुन प्रदेशमा कति औद्योगिक ग्राम घोषणा भए ?
हालसम्म सबैभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले पाएका छन् । यो प्रदेशका २४ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वकृति पाएका हुन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. १ का ८ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका छन् भने प्रदेश नं. २ का ९ वटा, बागमती प्रदेशका ११ वटा लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा, कर्णाली प्रदेशका ५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका छन् ।

के छ त मापदण्ड ?
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट १ किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किलोमिटर हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्रका कूल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

औद्योगिक ग्राममा के हुन्छ सुविधा ?
स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन् । स्थानीय सरकारले त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युुत् प्रसारण लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ ।