अशान्त अर्थमन्त्री, जे गरेपनि चर्चाको भोक मेटिएन



काठमाडौं । तत्कालीन ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै वाहवाही बटुले ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेर लोडसेडिङ हटाउने योजना सफल बनाएको भन्दै निकै ठूलो चर्चा पनि भयो । लोडसेडिङ हटाउँदाको जस कुलमानसँगै तत्कालीन मन्त्री शर्माले पनि लिए ।

माओवादीको सशस्त्रद्वन्द्वमा लडाकुको डेपुटी कमाण्डर समेत रहेका शर्माको उक्त कार्यपछि धेरैले विकासप्रेमी नेताका रुपमा व्याख्या गरे । कैयन उपमा पनि नामका पछाडि झुण्ड्याइदिए । जसको ब्याज उनले लामो समयसम्म खाइरहे ।

तीनै शर्मा अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री छन् । तर उर्जामन्त्री हुँदा कमाएको वाहवाही अहिले भने कायम राख्न सकेका छैनन् ।

कारण, उनले अपेक्षाअनुसार काममा खरो उत्रन सकेनन् । आफूले थाहा नपाएको विषयमा बढी जान्ने भएर बोल्ने हुँदा उनको साख गिर्दै गएको छ । खासमा उनी के बोल्दैछन् र के भन्दैछन् भन्ने कुराको भेऊ समेत पाउन छाडेका छन् जस्तो देखिन थालेको छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा उनी शुरुदेखि नै विचलित भए जस्तै देखिएका छन् । हरेक भाषणमा काम गर्ने हुटहुटी देखिए पनि व्यवहारमा पनि त्यसलाई उतार्न असफल भएका छन् । उनमा ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।

सल्लाहकारका रुपमा रहेकाहरुले समेत गतिलो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । उनले सल्लाहकार नियुक्त गरेका सुरेन्द्र उप्रेती आफनो क्षेत्रमा योग्य भएपनि उनले अर्थमन्त्रीलाई सही सल्लाह दिन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिकामा रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उनको शुरुदेखि नै ट्यूनिङ मिल्न सकेको छैन ।

उनीह कहिले पुँजीगत खर्च प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले हुनुपर्ने असम्भव योजना सुनाउँछन् त कहिले राजस्व २ सय गुणाले संकलन गर्ने बकम्फुसे योजना सुनाउँछन् । यसबाट गुणा र प्रतिशतको भिन्नता थाहा नपाएको जस्तो देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री भएपछि शर्माले लिएका नीतिगत निर्णयदेखि भाषणहरु त्यत्तिमै सीमित भएका छन् । व्यवहारमा कत्ति पनि सुधारका संकेत देखिन्न । उनका भाषणलाई लिएर यतिबेला तिखा टिप्पणी पनि शुरु भइसकेको छ ।

यतिसम्म कि २ सय गुणा राजस्वको लक्ष्य सुनाएका अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त अर्थमन्त्रीलाई कति भनेपछि गुणा हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा नभएको भन्दै तिखो टिप्पणी गरे ।

अर्थमन्त्री शर्मा र पाण्डेकाबीच एउटा इतिहास पनि छ । त्यो के भने पाण्डेले अर्थमन्त्रीका रुपमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा शर्मा लगायतले ब्रिफकेस फुटाएका थिए । आज तीनै शर्मा अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

किन बढी बोल्छन् अर्थमन्त्री ?
अर्थशास्त्री रेशम थापा कसैप्रतिपनि जवाफदेही हुनुनपर्ने भएपछि बोलीमा लगाम भएको बताउँछन् । पुँजीगत खर्चको कुरामा होस् वा राजस्व संकलनको विषयमा होस् अर्थमन्त्री शर्माले जवाफदेही भएर नबोलेको थापाको आरोप छ ।

उनका अनुसार हाम्रो जस्तो संसदीय अभ्यास भएका देशमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न नसक्दा जिम्मेवार पदमा रहेका मन्त्रीले जहाँ जे बोल्दा पनि केही फरक नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

‘विकास प्रशासनमा प्रधानमन्त्रीको जुनशक्ति हुन्छ । त्यो अहिलेसम्म प्रदर्शन हुन सकेको छैन्,’ उनले भने ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्ने तर, कमजोर हुनुको नतिजा मन्त्रीहरु जवाहदेही नभएको उनको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री एक दिन पुँजीगत खर्च प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले भन्दै हिँड्छन् भने केही दिनपछि राजस्व २०० गुणाले बढाउँछु भन्न भ्याउँछन् । अझ कर्मचारीलाई समाजवादको ‘जार्गन’ सिक्न उपदेशपनि दिन्छन् ।

हरेक ठाउँमा जाँदा लोकप्रिय हुने नाममा केही न केही बोल्ने बानीले राजनीतिमा काम गर्ने भन्दापनि प्रचारको मोह बढी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
अझ शर्माका हकमा त अर्थतन्त्रका प्राविधिक पक्षबारे सामान्य जानकारी नै नभएको भन्ने पनि उनका अभव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन जान्छ ।

पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ र आफूले के कस्ता योजना बनाउने भन्नेमा समेत उनलाई केही थाहा छैन । बरु, त्यसको बदलामा मनलाग्दी तर्क गरेर बसिरहेका छन् ।

राजस्व संकलनको विषयमा आधार र स्रोतको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा जिम्मेवार व्यक्तिले जथाभावी बोल्दै हिँड्न नहुने पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको भनाइ छ ।

पार्टी निकट भएकै कारण अयोग्य कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारीमा लगेर भाषणमा ठूला–ठूला कुरा गरेर मात्र उद्देश्य पूरा नहुने पुडासैनी तर्क गर्छन् ।

‘अहिले जुन किसिमले कर्मचारी सरुवा बढुवा भइरहेको छ यसले मन्त्रीले लिएको लक्ष्य पूरा हुन निकै कठिन छ । आफ्ना पार्टी निकटहरुलाई विशेष स्थानमा लगेर भाषण गर्दैमा उद्देश्य पूरा हुँदैन,’ उनले भने ।

आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको पुडासैनीको तर्क छ ।

‘जिम्मेवार पदमा रहेपछि बोल्ने र काम गर्ने दुबैमा जवाफदेहिता चाइयो । जसले नीति कार्यक्रम बनाउँछ, जो फिल्डमा काम गर्छन्, त्यो पनि जवाफदेही हुनुपर्याे, जो कार्यकारी पदमा छ उ अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्यो,’ उनले भने ।

मन्त्रीले भाषण गरेपछि त्यही अनुसार काम अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म जे जति भाषण गरेका छन् ती केवल भाषणमै सीमित भएका छन् । कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको केही अर्थ नरहने उनको बुझाइ छ ।

राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले लागानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिएपनि यो बाहेक अन्य क्षेत्रमा राहत र छुट विचार गरेर दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई समाजवाद पढ्न सुझाव दिनुभन्दा आफूले समाजवादको मोडल तयार पारेर कर्मचारीलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनु उचित हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीले निर्देशन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने हो, राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलले पो समाजवाद पढेर त्यसको आधारमा विधि, पद्धति, ऐन र कानून तथा नीति बनाएर संसदबाट पास गराउनुपर्छ । सोही अनुरुप काम गर्न लागाउनु पर्छ’, उनले भने ।