७० वर्षमा ३२६०० गुणाले बढ्यो राजस्व, जीडीपी अनुपातमा २२.९% पुग्यो, कुन आवमा कति ?



काठमाडौं । अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २००८/९ मा ३ करोड ५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । नेपालमा सोभन्दा कति आम्दानी भयो र कति खर्च भयो भन्ने रेकर्ड राख्ने चलन थिएन ।

राणाशासनकालको अन्त्यसँगै स्थापित प्रजातन्त्रमा पहिलो पटक सुवर्णलेबजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारको राजस्व आम्दानीबारे रेकर्ड राख्न थालियो ।
पहिलो वर्षमा ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ७० वर्षपछि गत आव २०७७/७८ मा ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा ७० वर्षको अवधिमा राजस्व संकलन ३२ हजार ६०० गुणाले बढेको छ ।

शुरुवाती वर्षमा राजस्व संकलन करोडमा मात्रै सीमित थियो । राजस्व संकलनले १ अर्बको आँकडा छुन २४ वर्ष कुर्नु पर्यो ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा आएर बल्ल राजस्व संकलन १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुन थाल्यो । उक्त वर्षमा १ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

अर्बमा सीमित राजस्व संकलनले ३४ वर्षपछि खर्बको आँकडा पार गर्यो । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि मात्रै राजस्व संकलन खर्बमा हुन थालेको थियो । आव २०६४/६५ मा राजस्व संकलन १ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भ्याट चुहावट नियन्त्रण, आयकरको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रभावकारिता, भन्सार कानून र भन्सार प्रशासनमा गरिएको सुधारको नतिजा राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।

‘पछिल्लो १३ वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष राजस्वको वृद्धिदर उच्च छ । यसरी राजस्व संकलनदर बढ्नुमा भ्याटको प्रभावकारी कार्यान्वय, भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधार र आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तननै हो,’ उनले भने ।

जीडीपीको तुलनमा राजस्व संकलन दक्षिण एशियाकै उच्च
कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । पहिले सामान्य काम गर्नका लागि पनि विदेशी दातृ निकायको भर पथ्र्यो भने अहिले आन्तरिक स्रोतबाटै पनि विकास आयोजनाको काम गर्न सकिने क्षमता बढेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा राजस्व जीडीपी अनुपात ६.१ प्रतिशत थियो । उक्त वर्ष जीडीपीको आकार १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो भने राजस्व संकलन भने १ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो ।

तथ्यांक हेर्दा पञ्चायककालभर राजस्व जीडीपी अनुपात १० प्रतिशत भने पुगेन । व्यवसाय गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाले पञ्चायतकालमा राजस्व जीडीपी अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कमनै रह्यो ।

तथ्यांकले २०४६ को परिवर्तनपछि लागू गरिएको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिले राजस्व जीडीपी अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा आएर मात्रै राजस्व जीडीपी अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि अर्थात् ११.२ प्रतिशत पुगेको थियो । आव २०६२/६३ पछि राजस्व जीडीपी अनुपात बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा राजस्व जीडीपी अनुपात ११.८ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा जीडीपीको तुलनमा राजस्व संकलन ११.१ प्रतिशत थियो ।

त्यसयता लगातार वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा राजस्व जीडीपी अनुपात २२.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

दक्षिण एसियामा राजस्व जीडीपी अनुपात नेपालमा बढी छ । भारतमा राजस्व जीडीपी अनुपात १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

‘भ्याट लागू भएपछि राजस्वको आधार बिस्तार भएको र राजस्व प्रशासन सुधारले जीडीपीको तुलनामा राजस्व संकलन प्रतिशत बढ्दै हो,’ खनालले भने ।

उनका अनुसार नेपालको अहिलेको जीडीपीको तुलनामा राजस्व संकलन प्रतिशत दक्षिण एशियाकै उच्च हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको जीडीपीको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । गत वर्ष राजस्व संकलन ९ खर्ब ७८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

कर प्रशासनको क्षमता बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएकाले आयकरको वृद्धि हुँदै गएको खनालको तर्क छ ।

सरकारको राजस्व संकलन बढ्दै जाँदा आन्तरिक स्रोत खर्च गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने सामथ्र्य वृद्धि हुँदै गएको छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त राजस्व संकलन २ सय गुणाले समेत बढाउने भाषणा गर्न भ्याइसकेका छन् ।

चार महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने लक्ष्य भेट्न अब बाँकी ८ महिनाको अवधिमा ८ खर्ब ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन