मालपोत कार्यालय अब पेपरलेस र फेसलेस बन्ने, जग्गाको नामसारीको काम स्थानीय तहबाट



काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयको कार्य पेपरलेस र फेसलेस बनाउने योजना ल्याएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मको सुविधासँगै विभागले सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो तरिकाले सेवा सुविधा दिने उद्देश्यका साथ उक्त योजना अगाडि सारेको हो ।

विभागले विगतको दिनमा भूमि सुधार मालपोत कार्यालहरूमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । साथै, विभागले १८ वटा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा सञ्चालनमा ल्याईसकेको छ भने बाँकी ९० वटा मालपोत कार्यालयमा पनि भू–सेवा केन्द्र यही चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन् ।

उक्त भू–सेवा केन्द्रबाट सेवाग्राही आफैले अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् भने भू–सेवा केन्द्र स्थानीय तह बैंक वित्तिय संस्था, कर्मचारी सञ्चाय कोष, सहकारी र लेखापढी व्यवसायले सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, विभागले बाँकी ९० वटा कार्यालयमा मात्रै नभएर स्थानीय तह, बैंक वित्तिय संस्थाहरूलाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि आह्वान गरिसकेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले रोक्का, फुकुवा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै भू–सेवा केन्द्र लिन सक्नेछन् । तर, स्थानीय तह र लेखापढी व्यवसायलगायत अन्य सम्बन्धित जग्गा धनीले सबै घरजग्गाको कारोबारको लागि अनलाइनमार्फत अनुमति लिन सक्नेछन् ।

भू–सेवा सञ्चालनको लागि यसरी दिँदैछ तालिम

विभागले पब्लिक एक्सिस मोडल सञ्चालन गरी भू–सेवा सञ्चालनको लागि विभिन्न जिल्लामा तालिम दिँदै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विभागले हरेक स्थानीय तह र कार्यालयमा भू–सेवा विस्तार गर्नको लागि प्रविधिको जनशक्ति आवश्यक रहेकाले विभागबाटै कर्मचारी खटेर तालिम दिईरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

‘विभागलले बनाएको योजना अनुसारको भू–सेवा सञ्चालनमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पर्छ । उक्त भू–सेवा सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विभागले एउटा छुट्टै तालिमको प्याकेज तयार गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले देशभरीका मालपोत कार्यालयलाई विभागसहित १४ वटा क्लस्टरमा बाँडेको छ । जसमा विभिन्न ८, १० वटा मालपोत कार्यालयहरूबाट २,३ जना कर्मचारीहरूलाई विभागले ल्याएर ट्रेनिङ अफ ट्रनर्स (टीओटी) दिएर हरेक कार्यालयमा भू–सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने कर्मचारी तयारी गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै, लेखापढी व्यवसाय र स्थानीय तहलाई आफूसँग सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै तालिम दिई सञ्चालनमा ल्याउने भएको उनले बताए । अहिले दमक, धरान बर्दिबास, उदयपुर, हेटौंडा, बीरगञ्जलगायत अन्य स्थानमा तालिमको प्याकेज सञ्चालन गरी अनलाइनमार्फत कार्य गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

भू–सेवा सञ्चालनले भीडभाड कम हुने विभागको अपेक्षा

विभागले देशभरका १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएसँगै कार्यालयमा भीडभाड कम हुने अपेक्षा गरेको छ । विगतको दिनमा सबैभन्दा बढी भीडभाड हुने मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि अनलाइन प्रणालीको सुचारु गरी उक्त भीडलाई कम गर्ने योजना विभागको छ । साथै, अनलाइन प्रणालीले कारोबारहरू पारदर्शी र सहज हुने महानिर्देशक पौडेलले दाबी गरे ।

यससँगै, विभागले ढड्डा, हस्त लिखित तथा म्यान्युल कामलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । ‘अहिले पनि जग्गा प्रशासन परम्परागत प्रणालीबाटै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलिको दिनमा विभिन्न अनुसन्धान छानविन, उजुरी गर्दा अनलाइन रेकर्डभन्दा हार्ड कपी खोज्ने हुँदा अझै पनि कर्मचारीहरू अनलाइन सिस्टममा पनि काम गर्ने र सिस्टममा भएको सबै काम उतारेर रजिष्टरमा राख्ने सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

यदि कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएर गएको अवस्थामा सुरक्षित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने अवस्था छ । तर, विभागले पछिल्लो समयमा सम्पूर्ण कार्य अनलाइनमार्फत जग्गा पास गर्ने, श्रेस्ता तथा लालपूर्जाहरू जे आउँछ त्यसैलाई प्रिन्टआउट गरेर हस्ताक्षर गरिदिने गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, रोक्का, फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने र फेरी रोक्का, फुकुवा ढड्डामा राख्ने क्रममा उक्त विवरण खोज्नकै लागि समय लाग्ने भएकाले दोहोरो काम प्रणाली हटाउने भनेर विभागले पटकपटक पत्राचार गरेको विभागले जनाएको छ ।

जसमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा भएको कतिपय कार्यालयमा कम भीडभाड देखिएको उनको भनाइ छ । साथै, तुलनात्मक रुपमा हेर्दा सेवा सरलीकरण भएको उनले बताए ।

बाँकी १८ वटामा एलआरएमस लागू हुँदै

देशभरमा विभिन्न १ सय २६ वटा कार्यालयमध्ये १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा मात्रै एलआरएमएस लागू भएको छ भने बाँकी १८ वटामा अझै बाँकी रहेको छ ।
यी कार्यालयमा पनि एलआरएमएस प्रणाली सुरु गर्नको लागि टेन्डर सम्झौता भएर अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । साथै अब १८ वटैमा लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

मालपोत कार्यालयलाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । मालपोत कार्यालयहरूले अर्ध न्यायिक कार्यहरू र भूमिसुधारका कार्यहरू अभिलेख व्यवस्थापन र समन्वयका कार्यहरूमा मालपोत कार्यालयले गर्ने हो भने जग्गाको नामसारी, रजिष्ट्रेशन, रोक्का फुकुवा कामहरू स्थानीय तहले नै गर्ने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।