मालपोत कार्यालयमा पाम प्रणाली शुरू, जग्गाधनी आफैले अनलाइनमार्फत् फाराम भर्न सक्ने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पब्लिक एक्सिस मोडल (पाम) प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागले जग्गा प्रशासन सम्बन्धि सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विभागले विगतको दिनमा भूमि सुधार मालपोत कार्यालहरूमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

त्यस्तै, विभागले पब्लिक एक्सिस मोडल सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । मालपोत नियामवली, २०३६ (छैठौं) को नियम २३ क(२) को व्यवस्थाअनुसार पाम प्रणालीको विकास गरी भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म भूमिसुधार/मालपोत कार्यालहरू डिल्लीबजार, लगनखेल, भक्तपुर, कलंकी, मनमैजु, टोखा, चावहिल, साँखु, पोखरा, लेखनाथ (कास्की), पुतलीबजार (स्याङ्जा) बुटवल, पाँचथर पर्वत, धादिङ, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक र ईलाम गरी १८ कार्यालयहरूान पामको लागू भई केही स्थानीय तहहरूमा सेवा विस्तार भएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताएका छन् ।

दोस्रो चारणमा चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका अन्य ९० वटा भूमिसुधार÷मालपोत कार्यालयहरूमा पाम प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

विभागले उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि विभागीय स्वीकृति मानि आवश्यक तयारी पूरा गरि एक महिनामा सुचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट अनलाइन निवेदन आह्वान गर्न अनुरोध गरेको छ । । जसमा प्रकाशित सूचना भएपश्चात सम्बन्धित व्यक्ति÷संघसंस्थाहरुलाई आफुलाई पायक पर्ने एवम् सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयमा public.dolma.gov.np मार्फत अनलाइन निवेदन पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

जग्गाधनी आफैले फाराम भर्न सक्ने
विभागका अनुसार पब्लिक एक्सिस मोडल प्रणालीको प्रयोगबाट जग्गाधनी आफैंले वान टाइम पासपोर्ड (ओटीपी) को प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत निवेदन तथा फाराम भर्न सक्नेछन् ।
विगतको दिनमा लेखापढी व्यवसायमार्फत् कारोबार गर्दा निकै झन्झट व्यहोर्नुपथ्र्यो । तर, यस प्रणालीको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ता आफैले बिना झन्झटमा साथ फाराम भर्न सक्ने विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जनकारी दिए । साथै, यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट लेखापढीको विस्थापन हुने उनको भनाइ छ ।

प्रयोगकर्ताको लागि यस्तो छ व्यवस्था ?
पाम प्रणाली प्रयोग गर्नको लागि प्रयोगकर्ताले युजर अकाउन्ट खोल्न सम्बन्धित कार्यालयमा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ताले प्रत्येक १० वर्षमा १०० रुपैयाँ बुझाइ नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पत्र लिन इच्छुक व्यक्तिले ३ हजार दस्तुर बुझाउनुका साथै ५० हजार धरौटी÷बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत निकायहरूले ५ हजार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । जसमा दुई लाख धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ ।

प्रयोगकर्ताले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा म्याद भित्रै व्यक्ति र संस्था सहकारी कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता संस्थाहरूले धितो बन्धक रोक्का, फुकुवा प्रयोजनका लागि मात्रा आफ्नो प्रधान कार्यालय रहेको कार्यक्षेत्र भित्रको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन निवेदन पेश गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रधान कार्यालयले यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि आवश्यकताअनुसार आ-आफ्ना शाखा कार्यालहरूलाई यूजर वितरण गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहलाई भू-सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनको लागि कुनै दस्तुर तथा धरौटी आवश्यक पर्ने छैन । तर, प्रत्येक आवमा सञ्चालन अनुमति नविकरण गराउनु पर्नेछ ।

भू-सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था र व्यवसायको लागि योग्यता  ?
प्रयोगकर्ताले आफ्नो लिखित आफै तयार गर्ने ओटीपी प्रयोगकर्ता बाहेक अन्य भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, स्थानीय तह, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष लगायतसँग भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि विभागले विभिन्न योग्यता र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
जसमा विभागले कम्प्यूटर, प्रिन्टर, पाउजर ब्याकअप सिस्टम, स्क्यानर, भू–सूचना प्रणालीसँग कम्प्याटिबल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेब क्यामेरा तथा दस्तखत मेसीन जस्ता उपकरण आवश्यक पर्दछ । र कम्तिमा ५/५ एमबीपीएसको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक भइ १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । साथै, कम्प्यूटर विषय लिइ प्लस २ सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा सो सरहको योग्यता भई कम्प्युटर सम्बन्धि कम्तिमा ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा लिखत सम्बन्धि कुनै कसुरमा अदालताट दोषी प्रमाणित नभएको र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको हकमा प्रचलित कानूनी बमोजिम सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा नेपाली नागरिकले दर्ता, स्थापना र सञ्चालन गरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्नेछ । साथै, संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालन गर्ने योग्यताका र भौतिक पूर्वाधारको भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, लेखापढी कानून व्यवसायीको हकमा व्यवसाय गर्न प्रमाण पत्र भएको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार भएको हुनुपर्नेछ ।

तर, उल्लेखित आवश्यक योग्यता र पूर्वाधार भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले निरीक्षण गरी भू–सेवा केन्द्रित सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।