८ अर्बको भारतीय परियोजना कागजमा सिमित

काठमाडौं । भारत सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने र सुविधा सम्पन्न प्रहरी प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्ने भन्दै चर्चा भएको लामो समय भयो । न त भारत सरकारले सहयोग उपलब्ध गरायो, न त नेपालले नै त्यसमा पहल गर्न सक्यो ।

लामो समयदेखि छलफलको विषय मात्रै बनेको उक्त प्रतिष्ठानका बारेमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा समेत चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

केवल चर्चामा मात्रै सिमित रहेको उक्त प्रतिष्ठान भवन कहिले बन्छ र कुन मोडलमा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी पाउन सकिएको छैन । केवल भ्रमणका बेलामा चर्चामा आउने र छलफलमा मात्रै सिमित हुने उक्त प्रतिष्ठानको बारेमा फेरि एक पटक चर्चा सुरु भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज (बैशाख २८ गते) देखि नेपालको भ्रमण गर्न लागेका छन् । उनको भ्रमणका क्रममा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । तर निर्माण हुने वा नहुने हो भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक निकायले जानकारी दिन सकेको छैन ।

मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको सो आयोजनाका बारेमा हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

पहिलो पटक मोदी आउँदा समझदारीपत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने भनी दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए । पुनः मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो भयो । तर परामर्शदाता कुन मुलुकको हुने भन्नेबारेको विवादले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०५० सालमै भारतीय पक्षले बनाइदिने भनी सहमति भएको प्रतिष्ठान जग्गा खरिद सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीभित्रको किचलोले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तर त्यो टुंगिएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारतको पक्षबाट परामर्शदाताको विवाद झिकिएको बताइएको छ । भारतले झिकेको विवादका कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काम झन् पर धकेलिएको छ ।

अर्को छिमेकी चीनले भने सशस्त्र प्रहरीको त्यस्तै खालको प्रतिष्ठान साढे एक वर्षमा बनाएको सन्दर्भमा भारतीय प्रस्ताव केवल प्रस्तावमै सिमित भएको छ ।

प्रहरीले अत्याधुनिक तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने योजनासहित विसं २०५२ मा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

हाल महाराजगन्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्थानान्तरण गर्दै पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानको लागि पनौतीमा ४२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन खरिद र अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

१७ वर्षअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले पनौतीमा अत्याधुनिक प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउन भारतीय पक्षसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए ।

भारतीय पक्षले तालिम केन्द्रको ‘फ्याकल्टी मास्टर’ भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न शर्त राखेपछि सम्झौता हुनै लामो समय लागेको थियो ।

परियोजनाका लागि भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग गर्ने सम्झौता अनुरुप पहिलो चरणमा भारतले २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार परियोजनाको नाममा पठाइसकेको छ ।

सहयोग रकमको कर नतिर्ने भारतीय सरकारको शर्तअनुरुप सो रकमको कर स्वरुप ११ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले तिरेको छ ।

गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा विद्युतीकरण, दोस्रो चरणमा खेलकुद परिसर, फाइरिङ रेन्ज, सभाहल र व्यापारिक भवन निर्माण तथा तेस्रो चरणमा स्विमिङ पुल, पार्किङ क्षेत्र र पर्खाल बनाउनुपर्नेछ ।

तालिम केन्द्र निर्माण भएसँगै विदेशी प्रहरीलाई पनि नेपालमा विभिन्न तालिम दिन सकिने प्रहरीको विश्वास छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा चीन र भारतको हैदरावादमा तालिमका लागि पठाउने गरेको छ ।

महाराजगन्जमा रहेको प्रतिष्ठानको पश्चिमतर्फ राष्ट्रपति भवन, पूर्वतर्फ कान्तिबाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छ । तालिमको क्रममा बन्दुक पड्काउनेसम्मका होहल्लायुक्त कार्य गर्नुपर्छ तर त्यसको आवाजले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अस्पताल क्षेत्रसम्म प्रभावित हुने गरेको छ ।